देश हित में नेताओं की पेंशन भी खत्म होनी चाहिए अग्रिवीरों की तरह

भाजपा सांसद वरूण गांधी विधायकों व सांसदों की पेशंन बंद करने की आवाज बुलंद की

अग्रिपथ योजना को लेकर विपक्ष के साथ ही भाजपा के सांसद वरूण गांधी किसान आंदोलन की तरह ही हमलावर दिखाई दे रहे है। मोदी सरकार ने जिस तरह से सेना में जाने वाले जवानों की पेंशन बंद कर दी है उसी तरह ही वरूण गांधी ने देशहित में विधायकों और सांसदों को पेंशन छोडऩे की अपील की हैै, ताकि सरकार का बोझ कम किया जा सके। गौरतलब है कि जिस तरह से सेना के जवान देशहित में पसीना बहाते है उसी तरह ही देश के नेता भी देशहित में दिन रात मेहनत करते है इसलिए पेंशन के मामले पर दोनों पर एक ही नियम लागू होने से देश की जनता में अच्छा संदेश जायेगा। मोदी सरकार एक देश एक कानून की आवाज बुलंद कर रहा है अब पेंशन के मामले में पर भी एक देश, कोई पेंशन नही नीति लागू होनी चाहिए।

नेताओं के लिए अग्रिपथ की तरह योजना लागू करनी चाहिए मोदी सरकार को

जितनी ईमानदारी से जवान काम करता है क्या नेता उतनी ईमानदारी से काम करते है?

मोदी सरकार ने सरकार का बोझ कम करने के लिए सेना के जवानों की पेंशन नही देने का फैसला लिया है, जिसके चलते अग्रिपथ योजना के तहत ही अग्रिवीरों की अब भर्ती होगी। वरूण गांधी ने मोदी सरकार की इसी नीति को निशाना बनाते हुए लिखा कि भारत की महान जनता ने कभी स्वच्छता के लिए टैक्स दिया, तो कभी जरूरमंदों को गैस मिले इसलिए अपनी सब्सिडी छोड़ी, इस त्याग का भाव से प्रेरणा लेकर क्या हम सभी देशभक्त सांसद अपनी पेंशन का त्याग नही कर सरकार का बोझ कम नही कर सकते? अग्रिवीरों के पेंशन की राह आसान नही कर सकते? इसके पूर्व उन्होंने लिखा था कि अल्पावधि की सेवा करने वाले अग्रिवीर पेंशन का हकदार नही है तो जनप्रतिनिधियों को यह सहूलियत क्यों? राष्ट्ररक्षकों को पेंशन का अधिकार नही तो मैं भी खुद की पेंशन छोडऩे को तैयार हूं ? क्या हम विधयक/ सांसद अपनी पेंशन छोड़ यह नही सुनिश्चित कर सकते है कि अग्रिवीरों को पेंशन मिले? जिस तरह से वरूण गांधी सांसद व विधायकों की पेंशन पर सवाल उठा रहे है उसी तरह ही अग्रिपथ योजना का विरोध करने वाले छात्र भी सवाल उठा रहे है। जब सरकारी बोझ कम करने के लिए सेना के जवानों की पेंशन खत्म की जा सकती है, तो विधायकों व सांसद की पेंशन को खत्म करके भी सरकार बोझ को कम किया जा सकता है, इसके अलावा विधायकों व सांसदों को मिलने वाली सुविधाओं में भी कटौती करके सरकार पैसा बचाया जा सकता है।

रामराज्य लाने के लिए जरूरी हेै कि नेता भी अपनी पेंशन का त्याग करें

राजनीतिक जानकारों का मानना है कि मोदी सरकार राष्ट्रहित में काम करती है, ऐसे में मोदी सरकार को अग्रिपथ योजना का विरोध करने वाले छात्रों के साथ ही इस योजना सवाल उठाने वाले लोगों को यह संदेश देना चाहिए कि मोदी सरकार सेना के जवानों की पेंशन ही देशहित में खत्म कर रहे है विधायकों व सांसदों की पेंशन के साथ ही उनकी सुविधाओं में भी कटौती करके भी सरकार खर्च को कम करने जा रही है। जनता में नेताओं के प्रति कम हो रही विश्वास को पुन: वापस लाने के लि मोदी सरकार को अग्रिवीरों की तर्ज पर ही विधायकों व सांसदों की पेंशन खत्म करके देश में रामराज्य लाने की दिशा में कदम बढ़ाना चाहिए, क्योकि सांसद व विधायक पेंशन लेगें और अग्रिवीरों को पेंशन नही मिलेगी तो नेताओं पर यह सवाल और गहरा जायेगा कि नेताओं की देश की नही अपनी मौज मस्ती की चिंता है।