आंदोलन कांग्रेस भाजपा की लड़ाई में हुआ तबदील

प्रधानमंत्री आवास दिलाने के नाम पर पार्षद कोमल सेना के द्वारा की गयी उगाही का मामला राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय जरूर बना हुआ है, लेकिन इसके बाद भी सरकार इस मामले को गंभीरता से नही ले रही है। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि पीडि़त पक्ष भाजपाईयों के साथ खड़े होकर इस पूरे मामले का राजनीतिकरण कर देने से यह मामला  पहले दिन ही कमजोर पड़ गया। पीडि़त पक्षों को किसान आंदोलन से सबक लेते हुए  अपने इंसाफ की लड़ाई खुद लड़नी चाहिए थी , जनता अपनी लड़ाई  राजनीतिक दल के पीछे खड़े होकर लड़ने से  सरकारों, आंदोलन का राजनीतिकरण करने में देरी नही लगती है, जैसा इस मुहिम के साथ हो रहा है।  मोदी सरकार ने किसान आंदोलन का राजनीतिकरण करने के लिए फांडिग के साथ ही विपक्ष के हिस्सेदारी का आरोप लगा कर किसान आंदोलन को एक राजनीतिक आंदोलन में तब्दिल करने की कोशिश की थी ।  किसानों ने अपने आंदोलन से राजनीतिक दलों को दूर रख कर स्पष्ट कर दिया कि यह राजनीतिक आंदोलन नही किसानों का आंदोलन है, जिसके चलते अंतत: मोदी सरकार को झुकने को मजबूर होना पड़ा। किसान आंदोलन को प्रत्यक्ष या फिर अप्रत्यक्ष रूप से बड़ी संख्या में लोगों ने समर्थन भी किया। प्रधानमंत्री आवास योजना में पैसा उगाही का मामला पूरी तरह से एक राजनीतिक आंदोलन में तब्दिल हो जाने से कही ना कही पीडि़त पक्षों की लड़ाई कमजोर होती दिखाई दे रही है। जिस तरह से भाजपा ने इस मामले का राजनीतिक लाभ लेने के लिए पीडि़त पक्षों को भाजपा कार्यालय बुलाने के साथ ही धरना स्थल पर भी भाजपाई की उपस्थिति के अलावा भाजपा के बड़े नेता पीडि़त पक्षों को मिला रहे है वह कही ना कही इस पूरी लड़ाई को एक राजनीतिक लड़ाई में तब्दिल कर दिया है। जिसके चलते पीडि़त पक्षों को आम जनता व सामाजिक संगठनों का सहयोग नही मिलता दिखाई दे रहा है।