केस वापसी में भी जातिवाद हावी ?

पाटीदार आंदोलन में पटेल समुदाय के केस ही वापस हुए दलितों का एक भी केस वापस नही लेने का आरोप लगाया जिग्रेश मेवाणी ने

भाजपा ने आदिवासी महिला द्रोपदी मुर्मू को राष्ट्रपति का प्रत्याशी बना कर आदिवासी हितैषी होने का दावा किया लेकिन गुजरात सरकार ने हार्दिक पटेल के पाटीदार आंदोलन में दौरान पटेल समुदाय पर दर्ज हुए केस वापस ले लिये है, लेकिन दलितों पर लगा एक भी केस वापस नही लिया है, ऐसे में सवाल तो उठता है कि हार्दिक पटेल के कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आने की खुशी में गुंजरात सरकार ने पाटीदारों को अपने पक्ष में करने के लिए उन पर लगाये गये केस वापस ले लिये, परंतु इस आंदोलन का हिस्सा बने अन्य समुदायों के लोगों पर हुए केस को वापस लेने की आवाज हार्दिक पटेल भी नही उठा रहे है। यह घटना भी बताती है कि नेता सिर्फ अपना ही राजनीतिक फायदा देखता है उस आंदोलन में शामिल अन्य लोगों को भूला देता है।

यह भाजपा का कैसा दलित प्रेम

गुजरात में कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष जिग्रेश मेवाणी ने गुजरात सरकार को घेरते हुए कहा कि एक समुदाय के केस वापस लेगें और एससी्र एसटी , ओबीसी और अल्पसंख्यकों के केस वापस नही लेना, क्या दर्शता है? उन्होंने कहा कि हार्दिक पटेल के पाटीदार आंदोलन के दौरान पटेल समुदाय पर दर्ज किये गये 15, 16 केसों को वापस लिया गया है, लेकिन एक भी दलितों पर लगा हुआ केस वापस लेने को तैयार नही है। उल्टा मुझे असम की जेल में डाला। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि कार्यकारी अध्यक्ष जिग्रेश मेवाणी का यह सवाल निश्चित ही गुजरात सरकार की परेशानी बढ़ाने वाला है क्योकि पाटीदार आंदोलन को सफल बनाने के लिए समाज के सभी वर्गो ने साथ दिया था, लेकिन वापसी के मामले पर गुजरात सरकार जाति आधार पर केस वापस ले रही है,जिससे कही ना कही हार्दिक पटेल की छवि को भी नुक्सान पहुंचने के साथ ही दूसरे समुदाय के लोगों में नाराजगी बढ़ेगी,इस भेदभाव पूर्ण कार्यवाही से भाजपा का आदिवासी प्रेम की भी हवा निकल जाती है। गुंजरात भाजपा का मजबूत किला है अगर यह किला ढह गया तो दिल्ली का किला ढहने में देरी नही लगेगी। कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष के आरोपों का क्या गुजरात सरकार को जवाब देगी?, क्योकि गुजरात सरकार के द्वारा 15अगस्त को बिलकिस बानों के आरोपियों को छोड़कर पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि आगामी विधानसभा चुनाव भी धुर्वीकरण की पिच पर ही खेला जायेगा।